1. מבוא
בתקופה זו ממש, אנו חווים בישראל ובעולם משבר בריאותי גדול, זאת בעקבות התפרצות נגיף הקורונה (Covid 19). משבר זה אינו מיוחד בכך שמשברי בריאות שונים פקדו את העולם במהלך ההיסטוריה. משברי בריאות כגון: מגפת הכולרה, השפעת הספרדית ומחלת האבולה. במצבים שכאלה על ממשלות לפעול ביעילות ובמהירות על מנת להתמודד מול משברים אלו. ממשלות בניסיונותיהן להגן על אזרחיהם במשברים שונים, לעיתים פוגעות בזכויות אדם. פגיעה מדוברת זו, לעיתים הינה פגיעה הכרחית על מנת לשמור על שלום ובריאות הציבור.
מאמר זה עסקינן בשאלה, האם עיתות חירום (שלא הוגדרו כאירוע מסכל מכוח דיני הסיכול) משפיעות על פרשנות סעדים במשפט הפרטי? האם ראוי שתהיה השפעה שכזאת? ואם כן, באיזה אופן? לצורך בחינת שאלה זו, המאמר יתמקד בסעדי קיום ופיצוי בעת הפרת חוזה, תוך בחינת שאלת המשנה: האם יש להעדיף (בשונה ממצב רגיל) סעד פיצוי על פני סעד קיום? כמו-כן הסתכלות מיוחדת על פיצויים מוסכמים.
הנחת מאמר זה, הינה כי הגדרת מצב חירום וכינון חוקים ותקנות מכוח מצב זה משפיע באופן ישיר לא רק על זכויות האדם בעת המשבר, אלא אף על סעדים שונים שניתנים על ידי בתי המשפט. כחלק מבחינת שאלת המאמר, מטרת מאמר זה הינה להגביר את המודעות לעניין, לעודד ואף אולי לגרום לשינוי בתפיסת מצבי חירום באופן כללי ותפיסת בתי המשפט בפרט.
2. הגדרת מצב חירום
מצב חירום מדיני הוא כלי משפטי מיוחד המיועד לנסיבות יוצאות דופן, כגון: מלחמה, אסונות טבע ומשברי בריאות. הגדרת מצב זה מאפשרת לממשלות לפעול בדרכים שהן אינן יכולות לפעול בהן במסגרת החוק הרגיל ובשגרה. שימוש בכלי זה נועד לאפשר למדינות להגיב ביעילות ובמהירות במקרי משבר. בין היתר, הכרזה על מצב חירום מאפשר למדינות לגרוע מהגנה על זכויות אדם ולהגבילן בצורה שאינה אפשרית במצב רגיל, שימוש בתקציבי חירום שונים והעברת סמכויות בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. בעוד שמדינות רבות כוללות הוראות מצב חירום, הסמכויות הספציפיות שהן מעניקות משתנות באופן ניכר. עיקר מאמר זה יעסוק במצבי חירום שונים בישראל.[1]
3. חוקים ותקנות חירום בישראל
בישראל אין חוקה פורמאלית ומקור סמכויות עיתות חירום במדינה מצוי בחוקי יסוד, חוקים, תקנות לשעת חירום, החלטות וצווי ממשלה.[2] בשנת 1948, עם הקמת מדינת ישראל, הוכרז מצב חירום כללי מכוח סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה. מאחר שתקפותם של חוקים רבים בישראל תלויים בקיומה של הכרזה זו, מצב החירום הכללי מוארך בעקביות כל פעם מחדש, והלכה למעשה מדינת ישראל מצויה במצב חירום באופן קבוע מיום הקמתה ועד ימינו אנו.
תקנות לשעת חירום בישראל נועדו לטפל בשלושה מצבי חירום עיקריים: (1) מצב חירום כללי מכוח חוק-יסוד: הממשלה (להלן: "חוק יסוד הממשלה"); (2) אירוע חירום אזרחי מכוח פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: "פקודת המשטרה"); (3) מצב מיוחד ושעת התקפה מכוח חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (להלן: "חוק ההתגוננות האזרחית").
מאחר שמדינת ישראל כאמור מצויה במצב חירום תמידי, במאמר זה אתייחס למצב החירום הכללי הקבוע במשק כמצב הרגיל ולשינוי בהתאם לסוגי מצבי החירום שיפורטו מטה כאל סטייה מן הנורמה וכאל מצבי חירום בפועל.
- סוגי מצבי חירום וביטוייהם בחוקים ותקנות חירום בפועל
בהתאם לספרות המשפטית המקובלת, הכרזת הממשלה על מצב חירום יכול לנבוע מהצורך להתמודד עם מספר מצבי חירום שונים, ביניהם: (א) מצבי חירום חברתיים-כלכליים; (ב) אירועי טרור ומלחמות; ו-(ג) אסונות טבע.[3] להלן יובאו בקצרה מספר דוגמאות המציגות חוקים ותקנות בהם מתבטא רצון המדינה להתמודד עם מצבי חירום אלו:
(א) מצבי חירום חברתיים-כלכליים
חוק ההסדרים הוא שם מקוצר לאיגוד של תיקוני חקיקה שממשלת ישראל מגישה לחקיקה בכנסת, כמעט מדי שנה מאז 1985, העוסק במגוון רחב של נושאים שהממשלה מעוניינת לקדם. חוק ההסדרים הוצג במקור כחקיקת חירום שאמורה להתמודד עם משבר כלכלי חמור.[4] בפועל, החוק חרג מייעודו הראשוני והוא מועבר מדי שנה על מנת להשיג מדיניות תקציבית, ללא תלות בקיום (או בהיעדר) של מקרה חירום פיננסי.
(ב) אירועי טרור ומלחמות
במקרים שבהם הממשלה שוכנעה, כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית, רשאית היא להכריז, במדינה כולה או בשטח מסוים, על מצב חירום מיוחד בעורף.[5] בנוסף, במקרה של אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, רשאי שר המשטרה להכריז, במדינה כולה או בשטח מסוים, על אירוע חירום אזרחי.[6]
(ג) אסונות טבע
(ג)(1) הצפות ושיטפונות
לשם מניעת סכנה תכופה, או כדי למנוע שיטפון, סחף קרקעי, או נזק שנגרם מהם, שר החקלאות רשאי להכריז בצו חירום על אזור הנגוע בשיטפון שהוא אזור מוגן ולאסור באותו צו או בצו מאוחר יותר, מרעה או מעבר של בעלי חיים באזור, את עיבוד הקרקע בו בכל צורה שהיא או כל עבודה הנעשית עליה, לרבות קטילה, כריתה, שריפה או סילוק של כל צמחיה. כמו-כן בסמכות שר החקלאות להורות למנהל הרשות הממשלתית על ביצוע כל עבודה או פעולה באזור המוגן על ידיו או על ידי שליחיו, שלדעתו יש בה צורך דחוף לשם תיקון הנזק שנגרם על ידי השטפון או למניעתו בעתיד, ובלבד שלא תופקע קרקע או זכות בה ולא יותקן בה מבנה או מיתקן של קבע.[7]
שריפה
אין חובה סטטורית להכריז רשמית על מצב חירום הנובע משריפה. במצב חירום של כבאות והצלה, כבאי רשאי להיכנס לכל מקום שאירוע כבאות והצלה מתרחש בו או עלול להתפשט אליו וכן למקום סמוך שקיים צורך להיכנס אליו, להשתמש ברכוש ולפגוע ברכוש, ואף לעשות כל פעולה סבירה הדרושה בנסיבות העניין כדי לטפל באירוע או למנוע את התפשטותו ועל מנת להציל חיי אדם או רכוש.[8]
חומרים מסוכנים
נוכח מי שהוסמך לממונה על ידי השר לאיכות הסביבה, כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, והכל כפי שיורה בצו. כמו-כן הממונה רשאי לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים, בצו כאמור, להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.[9]
מגפות
במצב של סכנה של מחלה אפידמית, מקומית, מדבקת או כל מחלה אחרת שהכריז עליה שר הבריאות ככזאת, רשאי השר להכריז על "סכנה חמורה מרחפת על בריאות העם", ומכוחה יכול לחייב כל אדם, לרבות קופת חולים, ביקורים מבית לבית, הגשת עזרה רפואית, חלוקת רפואות, הספקת מקומות-שיכון, טיפוח הניקיון, האוורור והחיטוי ושמירה בפני התפשטות המחלה, כל עניינים או דברים שימצאם רצויים לשם מניעתה או הקלתה של המחלה.[10] נוכח התפשטות נגיף הקורונה (Covid 19), נעשה שימוש לאחרונה בפקודת בריאות העם, בין היתר, בצו החלת חובות בידוד לאדם עם מחלת חום ותנאי בידוד לחולים.[11]
אסונות טבע
לממשלה סמכות להכריז על אסון טבע לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי, על השירות ההידרולוגי או על המכון הגאולוגי. אולם הכרזה זו הינה לצורך תשלום פיצויים בלבד.[12]
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות"), מגדיר את הסעדים שניתן לקבל כתוצאה מהפרת חוזה, ומהווה השלמה לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים"). חוק החוזים תרופות קובע שלושה סוגים עיקריים של סעדים כתוצאה מהפרת חוזה: (1) ביטול החוזה; (2) אכיפת (קיום) החוזה; (3) פיצויים. כלל ידוע ומוכר הוא שביטול חוזה ואכיפתו הם שני סעדים מנוגדים, ולכן לא ניתן לתבוע את שניהם במקביל, ואולם אפשרי לתבוע אחד מהם ופיצויים בנוסף, או לחילופין רק פיצויים.[13] במאמר זה אתמקד בסעד האכיפה (להלן: "סעד קיום") ובסעד הפיצויים:
6. סעד הקיום
עקרון העל בדיני חוזים הוא כי חוזים יש לקיים. יחד עם זאת, המחוקק צפה, כי ייתכנו מקרים, שאינם בלתי שכיחים, שבהם צד לחוזה לא יקיים את התחייבויותיו החוזיות, בין מרצון ובין שלא מרצון. לשם כך, נקבעו מגוון סעדים לצד הנפגע מהפרת חוזה, ביניהם סעד הקיום. ישנם 4 מצבים בהם לא ניתן לתבוע את אכיפת החוזה (ולכן ניתן לתבוע רק פיצויים): (1) החוזה אינו בר ביצוע (אין אפשרות מעשית לקיים את החוזה); (2) חוזה למתן שירות אישי (במקרה שהחוזה הוא למתן שירות אישי והצד המפר אינו מעוניין לספק את השירות, לא ניתן לכפות עליו לקיים את החוזה); (3) ביצועו של החוזה תדרוש מידה לא סבירה של פיקוח מצד בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל; (4) אכיפת החוזה אינה מוצדקת בנסיבות העניין.[14]
לעניין בחינת השאלה האם אכיפת החוזה אינה מוצדקת בנסיבות העניין, בית המשפט העליון קבע, כי "ביצוע החיוב החוזי בעין הוא סעד ראשוני ועיקרי, והוא יוענק לצד לחוזה, אלא אם כן יוכח לבית המשפט – והנטל הוא על הטוען טענה זו – כי אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין. טענות סרק לא יהא בהן כדי לשכנע בית-משפט, כי האכיפה היא בלתי צודקת. הטוען טענות סרק נוטל על עצמו סיכון כבד. לא רק שטענתו תידחה, אלא גם שיחויב בפיצויים על הנזק שנגרם לנפגע בשל השהיית האכיפה." (ההדגשות אינן במקור: י.א.).[15]
7. סעד הפיצויים
הזכות לפיצויים יכולה להוות סעד עיקרי או לבוא בנוסף לזכות הביטול או האכיפה. הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה. נזק לעניין זה כולל גם רווח שנמנע מהנפגע כתוצאה מההפרה.[16] אם הופר חיוב לספק נכס או שירות והנפגע ביטל את החוזה עקב ההפרה, הנפגע זכאי לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה לבין שוויים ביום ביטול החוזה, וזאת ללא צורך בהוכחת הנזק שנגרם לו. כמו כן, אם הופר חיוב לשלם סכום כסף, הנפגע זכאי ללא הוכחת נזקו לפיצויים בסכום הריבית שבפיגור עד למועד התשלום לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, או לפי קביעת בית המשפט.[17]
בנזק שאינו ממוני לבית המשפט שיקול דעת בפסיקת סכום הפיצויים בהתאם לנסיבות המקרה.[18] חובה על כל צד לחוזה למנוע או להקטין באמצעים סבירים, את הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה. צד שנפגע מההפרה לא יקבל פיצוי על נזקים שהיה יכול למנוע או להקטין באמצעים סבירים. צד שהוציא הוצאות סבירות כדי להקטין את הנזק, זכאי לפיצוי גם בעבור הוצאות אלו.[19] צדדים לחוזה יכולים להסכים מראש על גובה הפיצויים שישלם צד אחד לשני במקרה של הפרת החוזה.[20] זהו סעיף פיצוי מוסכם.
8. דוגמאות להשפעות מצבי חירום
מטבע הדברים, ככל הנראה השפעת מצב חירום על סעדים במשפט הפרטי משתנה בהתאם לסוג מצב החירום (חברתי-כלכלי, אירוע טרור וכו') ולמשך תקופת מצב החירום. במאמר זה אבחן, ככל האפשר, את השפעת מצבי החירום השונים כאמור לעיל על סעדים במשפט הפרטי תוך כדי התמקדות בסעדי קיום ופיצויים. בחינה זו תתבצע על-ידי הצגת מספר פסקי דין שישמשו כאבני בוחן לשאלה הנורמטיבית – האם ראוי שתהיה השפעה של מצבי חירום על סעדי קיום ופיצויים? ואם כן, באיזה אופן?[21]
- משבר חברתי-כלכלי – פרשת בנק מזרחי[22]
פרשת בנק המזרחי מהווה דוגמא טובה למצב של העדר אחידות בין בתי משפט שונים לפרשנות הדין במצבי משבר כלכליים-חברתיים. בנק המזרחי הוא פסק הדין הראשון של בית המשפט העליון הישראלי בעניין המהפכה החוקתית, לאחר כינון חוקי-היסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. פסק הדין נחשב לפורץ דרך ותקדים בתחום המשפט החוקתי של מדינת ישראל. אפרט את הרקע העובדתי שמאחורי פרשת בנק המזרחי לצורך הבנת הקשר הדברים.
בשנת 1992 חוקקה הכנסת תיקון לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, תשנ"ב-1992 (התיקון נכנס לתוקף ב-13 באוגוסט 1993) (להלן: "חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי" ו"התיקון לחוק", לפי העניין). תכליתו של חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי הייתה לפתור את המשבר הכלכלי הקשה של המגזר, ולשקמו. החוק בוסס על שני עקרונות: העדפת שיקום עסקים ומשקים חקלאיים על פני פירוקם, תוך הימנעות מהזרמת כספים מהקופה הציבורית למען השיקום. לאור שני עקרונות אלה, החליט המחוקק להתערב ולקבוע הסדר שיגביל את גביית החובות בגין הלוואות שניתנו לחלק מן המגזר החקלאי. סעיף 7 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי קבע, כי נושים (בעלי חוב) לא יוכלו להמשיך בהליכי גביית חוב בסיסי או ערבות לחוב בסיסי או לפתוח בהליך חדש לגביית חוב בסיסי או ערבות לחוב בסיסי, אלא בהתאם להוראותיו של החוק.
משמעות הדבר הייתה פגיעה בזכותם של הבנקים, שהעניקו הלוואות למגזר החקלאי, לגבות בחזרה את ההלוואות. בין היתר, עוד נקבע בתיקון לחוק, כי יורחבו סמכויות המשקם לקבוע האם חוב הוא "חוב בסיסי" (שהאפשרות לממש או לגבות אותו הוגבלה); ובמקביל, נשללה סמכותו של בית המשפט לדון בכך ולהסדיר חובות אלה. ראשיתו של ההליך הייתה בתביעות כספיות שהוגשו בגין חוב של חקלאים. בהתבסס על התיקון לחוק, הגישו החקלאים הנתבעים בקשה להורות על הפסקת ההליכים והעברתם למשַקֵּם. הנושים טענו כי התיקון לחוק ההסדרים פוגע בקניינם, ולכן הוא בטל, כיוון שהוא מרחיב את סמכותו של המשקם בתחום בירור החובות ושולל את סמכותו של בית המשפט להיזקק לתביעות בעניינים אלה. בבתי המשפט המחוזיים (שדנו בהליכים השונים) ניתנו החלטות סותרות. חלק מבתי המשפט המחוזיים דחו את טענת המלווים וקבעו שהתיקון לחוק אינו פוגע בזכות הקניין. מנגד, באחת ההחלטות נקבע כי החוק פוגע בזכות לקניין, ולכן הוא בטל.
בעקבות זאת הגישו המלווים ערעור לבית המשפט העליון. המערערים טענו, כי חוק ההסדרים פוגע בזכותם לקניין, כיוון שהוא מאפשר להפחית את החוב של החייבים כלפיהם. לטענתם, החוק סותר את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, האוסר על פגיעה בקניינו של אדם, אלא בתנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה של חוק היסוד, ולכן הוא בטל. השופטים דחו פה אחד את טענת הבנק וקבעו, כי החוק עומד בתנאי פסקת ההגבלה. לצד זאת, דנו השופטים בהרחבה בשאלות החוקתיות העולות מחוקי היסוד ובשאלת ביטולם של חוקים הסותרים את חוקי היסוד.[23]
- משבר אירועי טרור ומלחמה – פרשת יישוב ספר[24]
פרשת יישוב ספר מהווה דוגמא טובה להשפעות אירועי טרור ומלחמות בהקשר של פיצויים ולאו דווקא לתפיסת אירועים אלה במובן הקלאסי של פגיעה מיידית בגוף ובקניין. בישראל, יישוב ספר הוא יישוב ששר האוצר הכריז עליו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כיישוב שתושביו ובעלי העסקים שבו זכאים לפיצוי מהמדינה גם בשל נזקי מלחמה עקיפים שנגרמו להם. לפי סעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, נזק עקיף מוגדר כהפסד, מניעת רווחים או מניעת אפשרות לנצל נכסים, כתוצאה מפעולות מלחמתיות של צה"ל או של צבאות אויב או מפעולות איבה אחרות נגד ישראל. זאת, להבדיל מפיצויים בשל נזק מלחמה ישיר שנגרם לנכס, להם זכאים כל אדם או עסק, אף אם הם אינם גרים ביישוב ספר.
במהלך מלחמת לבנון השנייה, שבה נגרמו נזקים עקיפים רבים לתושבי יישובים שלא הוגדרו כיישובי ספר, נקבעה הוראת שעה מיוחדת, שקבעה הסדר שונה לגבי אותם יישובים (באזור שכונה "אזור הגבלה"), והיא מבוססת על הסכם שנחתם בין הממשלה, ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. לפי ההסדר, נזקים שנגרמו לענפי החקלאות והתיירות באזור ההגבלה יפוצו בדומה למקביליהם ביישובי הספר. לעומת זאת, לגבי ענפי התעשייה, המסחר והשירותים נקבע הסדר שונה, לפיו הפיצוי יתבסס על 132.5% משכר העובדים, ולא על פי הערכת שמאי. לתושבי יישובי הספר ניתנה האפשרות לבחור בין שני ההסדרים, כאשר הפיצוי המבוסס על שכר העובדים ניתן באופן מיידי, והפיצוי על פי הערכת שמאי ניתן בהליך ממושך יותר.
גופים מסחריים שונים באזור ההגבלה האמור עתרו לבג"ץ נגד חלוקה זו וטענו, כי מדובר בפגיעה בשוויון, ואולם בג"ץ דחה עתירה זו. בעתירה אחרת, טענה החברה המפעילה את גני חוגה, כי אף היא מופלית לרעה, משום שלא הוגדרה כלל באזור ההגבלה, אף שנגרמו לה נזקים. אף עתירה זו נדחתה.[25] עתירה נוספת הוגשה על ידי תושבי יישובים ערבים הסמוכים לגבול הצפון – ערב אל עראמשה, ג'יש, פסוטה ומעיליא – בטענה שאי הכרזתם כיישובי ספר על אף קרבתם לגבול מהווה אפליה. בעקבות עתירתם הוכנסו היישובים לרשימת יישובי הספר, והעתירה נמחקה.
- משבר אסון טבע ומגפות – פרשת סל שירותי סיעוד[26]
פרשת סל שירותי סיעוד מראה כי במצבים של חוסר וודאות עקב משבר חירום (במקרה המדובר מגפת הקורונה covid 19) בתי המשפט נוטים בבואם להעניק סעד, לאפשר למדינה זמן להכריע את הסוגיות שעל הפרק בחקיקה.[27] פסק הדין דן בשאלה עד היכן ניתן להרחיב את הזכויות הניתנות לעובדים השכירים בישראל מכוח חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, והאם החוק יחול גם על מצבים נוספים שאינם בגדר ״מחלה״ כהגדרתה בחוק. במקרה זה נדרש בית המשפט להכריע האם ״חובת הבידוד״ נכנסת בגדרי ״ימי מחלה״. החוק מגדיר "מחלה" כ"אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי", כאשר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה, וזאת כדי להבטיח לעובד שלא ייפגע במהלך ימי מחלתו ויקבל את רוב שכרו. מספר ימי המחלה בתשלום מוגבל ונצבר עם הוותק של העובד באותו מקום עבודה.
שאלת התחולה של החוק גם על מצבים שאינם ״מחלה״ במובן הרגיל התעוררה על רקע התפרצות נגיף הקורונה במהלך חודש פברואר 2020. כחלק מהמאבק בהתפשטות המגפה בישראל, הוציאה הממשלה, באמצעות משרד הבריאות, צו הכופה חובת בידוד ביתי על מי שעלולים להיות חולים במחלה לרבות חוזרים מחו"ל וכן מי שבא במגע הדוק עם חולה בנגיף ב-14 הימים האחרונים, כאמור בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020. במסגרתו, נקבעה חובת דיווח על השוהים בבידוד וכן סנקציות פליליות על אלה המפרים את חובת הבידוד ו/או חובת הדיווח. הוראות אלו יצרו הגבלות משמעותיות על חופש התנועה ועל חופש העיסוק של כלל בני האדם השוהים במדינה. מכוחן, נכנסו לבידוד מאות אלפי אנשים, באופן שמנע מחלקם (כל מי שאינם יכולים לעבוד מהבית) את האפשרות להגיע לעבודה.
בהמשך לכך, ראש שירותי הבריאות הוציאה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד מכוח הצו. התעודה הגורפת קבעה כי היא תבוא במקום תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976 (להלן: "תקנות דמי מחלה"). כלומר, התעודה הגורפת מקנה זכות להיעדר מהעבודה מפאת המחלה וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד, באופן שעובד אינו נדרש להציג בפני מעסיקו תעודת מחלה כאמור בתקנות דמי מחלה. כפועל יוצא מכך, ימי בידוד בהם שוהים עובדים משולמים על חשבון דמי המחלה המגיעים להם מכוח החוק במימון המעסיקים.
למעשה, המדינה הטילה את עלויות ימי הבידוד לשכירים על חשבון המעסיקים (ובמידה מסוימת על חשבון העובדים עצמם שנדרשים לנצל את ימי המחלה שלהם אשר לא יעמדו לרשותם בעתיד). בית המשפט פסק, כי תבוטל תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי הגורם המבצע במשרד הבריאות וכי הבטלות תושהה עד ליום 30/09/2020 על מנת לאפשר למחוקק לבצע תיקונים בחוק נוכח המשבר.
9. עקרונות מנחים בשינוי פרשנות סעדים בעיתות משבר
עיקר מאמר זה הינו לבחון את השאלה הנורמטיבית האם עיתות חירום אמורות להשפיע על סעדים במשפט הפרטי. לצורך כך, אציג מספר עקרונות מנחים: (א) עקרון הפרדת רשויות; (ב) ערכי היסוד של מערכת השפיטה (יעילות וצדק); ו-(ג) אחריות הצדדים.[28] לאחר מכן אבחן תוך שימוש בעקרונות אלה, באספקלריה של פסקי הדין שהובאו לעיל את השאלה הנורמטיבית ואת המסקנות שעולות מכך.
הפרדת הרשויות היא עיקרון שלטוני המיושם במדינות דמוקרטיות, ולפיו סמכויות השלטון מתפצלות לרשויות נפרדות הבוחנות, מאזנות ובולמות זו את זו. על פי עיקרון זה, כוחה של המדינה נחלק לזרועות נפרדות: (1) הרשות המחוקקת, (2) הרשות המבצעת ו-(3) הרשות השופטת. במדינת ישראל הרשות המחוקקת היא הכנסת, הרשות המבצעת היא הממשלה, ובה שרים הממונים על משרדים ממשלתיים ובראשם ראש הממשלה, והרשות השופטת היא מערכת בתי המשפט.
הרשות המחוקקת הכנסת היא בית הנבחרים הישראלי, ומכהנים בה 120 חברי הכנסת.[29] הכנסת היא הרשות המחוקקת, בעלת הסמכות הבלעדית במדינה לחוקק חוקים. ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לכנסת יש גם תפקיד מכונן-חוקתי – חיבור חוקה למדינת ישראל היא הזרוע המפקחת על הממשלה, נתונים לה כמה תפקידים מעין-שיפוטיים, וכן מתפקידה לבחור את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה.
הרשות המבצעת – הממשלה היא הרשות המבצעת. מכהנים בה ראש הממשלה והשרים, והם מופקדים על ניהול משרדי הממשלה. הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. היא נושאת באחריות משותפת לפעולותיה בפני הכנסת,[30] וכל שר אחראי על פעולותיו ועל פעולות משרדו בפני ראש הממשלה.[31]
הרשות השופטת – תפקידה של הרשות השופטת הוא לפרש את החוקים והתקנות ולדון בסכסוכים משפטיים לסוגיהם. זוהי מערכת עצמאית שאינה תלויה בשתי הרשויות האחרות. במערכת בתי המשפט בישראל יש שלוש ערכאות: בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. כמו-כן קיימים בתי משפט למשפחה, בתי משפט לנוער, בתי דין לעבודה ועוד. בישראל פועלים גם בתי דין רבניים, בתי דין שרעיים ובתי דין דרוזיים.
בישראל קיימת חלוקת סמכויות במובן הגמיש: לרשות המבצעת יש גם סמכויות חקיקה והיא מפעילה טריבונלים שיפוטיים מינהליים; לרשות המחוקקת יש סמכויות שפיטה פנימיות. בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת אין הפרדה מוחלטת. ההפך הוא הנכון: כנהוג בשיטה הפרלמנטרית, הממשלה מורכבת ברובה מחברי כנסת וראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת. הממשלה למעשה שולטת ברוב הליכי החקיקה בכנסת, ויש לה רוב אוטומטי בה. הפיקוח של הכנסת על הרשות המבצעת חלש, גם בשל גורמים מבניים. הרשות השופטת נהנית מעצמאות מבחינה מהותית אך לא מבחינה מערכתית, ובהיותה יחידת סמך במשרד המשפטים — גם היא מושפעת על ידי הרשות המבצעת.[32]
מתי בית המשפט פוגע בליבת הסמכות של הרשות המבצעת או המחוקקת?
ככל הנראה, במקרה שבית המשפט יורה לחוקק חוק, אנו נראה בכך משום פגיעה בליבת סמכותו של גוף אחר אם בית המשפט יורה לכנסת לחוקק חוק שהוא יקבע את תוכנו, על פרטיו. מצב כזה חוצה את גדר הביקורת ומעניק לבית המשפט סמכות חקיקה דה-פקטו . לכן ביזור סמכויות הוא בהחלט שיקול מכריע בדחיית עתירות שמבקשות מבית המשפט להורות לפרלמנט לחוקק חוקים.
אין מדובר על מצב שבית המשפט מורה בו על מחיקת סעיף מסוים בחוק כדי למנוע פגיעה בזכות, למשל הזכות לשוויון, או על נושא שיש בעניינו הנחיה חוקתית חד-משמעית שבית המשפט מורה על הגשמתה.[33] מקרים של עתירות מוקדמות שבהם הרשות השופטת או המבצעת עדיין לא קיבלה כלל ההחלטה יכולים גם הם להיות בגדר פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות. כזה הוא למשל הניסיון לעתור ולמנוע חקיקה לפני שנחקקה, או למנוע קבלת החלטה עוד לפני שהתקבלה. פעולה כזאת שונה מביקורת, ולכן היא יכולה להיתפס כפלישה לליבת הסמכות של הרשות המחוקקת.[34]
הפרדת רשויות בעיתות חירום
השימוש העיקרי של תקנות שעת חירום הוא בעיתות משבר, למצבים בהם נדרשת הפעלת סמכות שאינה קיימת בחקיקה של הכנסת וכאשר מצב החירום אינו מאפשר להמתין עד להשלמת תהליך החקיקה. בפועל, כחלק מהיערכות המדינה למצב חירום, נכתבות "תקנות מגירה" אשר נחתמות בשעת חירום בהתאם לצורך על ידי השר הרלוונטי. תוקפן של תקנות שעת חירום מוגבל לשלושה חודשים לכל היותר, אם תוקפן לא מוארך על ידי חוק רגיל של הכנסת.[35] קיים שוני מהותי בין תקנות רגילות ובין תקנות לשעת חירום: תקנות רגילות מותקנות מכוחו של חוק מסוים, הקובע במדויק את מטרתן של התקנות ואת גבולות סמכותו של השר המוסמך להתקינן. אין בכוחן של תקנות רגילות לסתור חוק, ותקנות הסותרות חוק – בטלות.
ביחס לתקנות שעת חירום, לעומת זאת, נקבע בסעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה כי "תקנות שעת חירום כוחן יפה לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים, וכן להטיל או להגדיל מיסים או תשלומי חובה אחרים, והכל זולת אם אין הוראה אחרת בחוק". הוראה זו מקנה לממשלה כוח שניתן לנצל למטרות בלתי דמוקרטיות: הן מקנות לממשלה יכולת להשהות כל חוק שחוקקה הכנסת. הסעיף מסייג וקובע, כי אין בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פנייה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם. בנוסף, מספר חוקי יסוד, בהם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: הכנסת, קובעים במפורש, כי אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנותם, להפקיע זמנית את תוקפם או לקבוע בהם תנאים.[36]
מערכת השפיטה בישראל בנויה על מספר עקרונות יסוד. עקרונות יסוד אלה משותפים לרוב מערכות השפיטה בעולם. תפקידם של בתי המשפט הוא ליישב סכסוכים, וכל אחד מעקרונות היסוד הללו מסייע למערכת השפיטה למלא את ייעודה זה. ערכי היסוד של מערכת השפיטה הם הגינות ההליך, יעילות, נגישות, אמון הציבור בבתי המשפט ועצמאות שיפוטית. ערך יסוד נוסף הוא ערך החוקתיות , דהיינו, שהמסגרת החוקתית הראויה מחייבת לעגן את כל הערכים בהסדר חוקתי, ולא רק בחקיקה.[37] בין ערכי היסוד קיימים יחסי זיקה וקשר הדדי. לעיתים קשר זה הינו חיובי, דהיינו קיומו של ערך אחד מחזק את האחר, ויש אף שערך אחד הינו תנאי להתממשותו של האחר או נובע באופן ישיר מהתממשותו של האחר. אולם לעיתים קיים מתח בין הערכים השונים.
מערכת שיפוטית ראויה הינה מערכת המקדמת כל ערך בפני עצמו, תוך יצירת איזון הולם בין הערכים השונים. אחת הבעיות המרכזיות כיום של מערכת השפיטה היא הנטייה המובהקת להעדפה של ערך היעילות על פני הערכים האחרים.[38] כאמור, תפקידם של בתי המשפט הוא ליישב סכסוכים באופן הוגן וצודק. החברה מצפה שבתי המשפט ישמרו על הליך צודק והגון, אך במקביל החברה מצפה שההליך יהיה יעיל. בתי המשפט הם המערכת שעליה מבוססת אכיפת החוק והסדר החברתי התקין. קיומה של מערכת ענפה של כללים, חוקים ותקנות, השומרים על זכויות הפרט הן מול פרטים אחרים במדינה והן מול השלטון, הינה מרכיב מהותי בהגנה על הפרט. ברם, בלי מערכת משפט נגישה ויעילה שיכולה לשמש לאכיפת אותם כללים, אין בהם כל תועלת. מכך נובע הצורך במערכת שפיטה שלא תהיה איטית במידה בלתי סבירה.[39]
ערכי היסוד של מערכת השפיטה (צדק ויעילות) בעיתות חירום
על מנת לבחון את ערכי היסוד של מערכת השפיטה (צדק ויעילות) בעיתות חירום, נדרש בראש ובראשונה להגדיר מהו צדק. האם מדובר בצדק פרטיקולרי, קרי צדק במערכת היחסים בין הצדדים שהגיעו לפתחו של בית המשפט (ורק הם), או שמא צדק מערכתי, קרי צדק שרואה את בית המשפט כמכוון התנהגות ונורמות עתידיות של כלל החברה. נראה ששאלה זו הינה השאלה שצריכה להיות בבסיס עיניו של המחוקק בתיקון תקנות חירום הפוגעות בפרטי החברה על מנת להגן על "כלל החברה".[40]
דוגמא טובה להתנגשות בין סוגי הצדק השונים הללו ניתן לראות בפרשת אתא נ' שוורץ.[41] התביעה עסקה בסעדים האפשריים במקרי מטרד (רעש), שם דובר על מר זאב שוורץ אשר התגורר בסמוך למפעל הטקסטיל של אתא, ועקב רעש שבקע ממתקני הקירור של המפעל, מר שוורץ הגיש עתירה לביהמ"ש, במסגרתה הוא ביקש שיאסרו על אתא להפעיל את מתקני הקירור. אותם המתקנים היו חיוניים לפעולת המפעל, ופירוש אי-הפעלתם הלכה למעשה היה גורם להשבתת המפעל. כבוד השופט (כתוארו אז) שמגר ז"ל בחר לבכר את זכותו לרווחה ואיכות חיים של מר שוורץ על פני התועלת הכלכלית שבאי-מתן צו מניעה להמשך פעילות המפעל. ההחלטה נומקה בכך שמגמתם העיקרית של דיני הנזיקין דורשת ששיקולים כלכליים לא יהוו קריטריון מרכזי בהכרעה, אלא חלק ממכלול שיקולים רחב שמרכז כובדו הוא במערכת היחסים שבין המזיק לניזוק.[42]
במאמר זה, אפעל תחת ההנחה שבית המשפט במרבית המקרים נדרש לבחון את המקרה הן בצדק פרטיקולרי והן בצדק מערכתי תוך כדי איזון מסוים בין סוגי הצדק השונים הללו מבלי לקבוע מסמרות במקרי קיצון. על אף זאת, נראה שעתות חירום הינן מקרי קצה והאופן שעל סעדים להיות מושפעים מעיתות חירום נשען רבות על שאלת מהו הצדק העדיף, הצדק הפרטיקולרי או שמא הצדק המערכתי.
עקרון הקטנת הנזק מהווה עיקרון בדיני החוזים, כי על הניזוק להקטין את נזקו.[43] הניזוק נושא בנטל לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להפחית את הנזק שנגרם לו כתוצאה ממעשהו של מזיק אשר פגע בזכויותיו.[44] בפקודת הנזיקין[45] אין הוראה מפורשת בדבר החובה להקטין את הנזק, אולם הפסיקה קיבלה כהנחה מובנת מאליה את תקפו של העיקרון בדיני הנזיקין הישראליים.[46] כמו כן קיימת חובת תום הלב בקיום של חיוב הנובע מחוזה בדרישה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, כמו גם במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה.[47] חובת תום הלב הכללית ובמשא ומתן משתרעת גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.[48] הדרישה לתום הלב פורשה כדרישה לתום לב אובייקטיבי. תום הלב מהווה מושג שסתום במשפט הישראלי וככזה פרשנותו גמישה יחסית. בפסק דין רוקר נ' סולומון, הגדיר נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק את עקרון זה כמצב שבו "אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם – אדם".[49] בהתאם לאמור, קיימים מספר מקורות שונים שמהם ניתן להחיל את עיקרון הקטנת הנזק.
אחריות הצדדים – הקטנת הנזק וציפיית העתיד בעיתות חירום – סיכול חוזה
במשפט הישראלי עילת הכוח העליון קובעת, כי במקרה שחוזה הופר כתוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.[50] במצב שכזה בית המשפט רשאי, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה בהשבה לאחר ביטול חוזה,[51] לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות העניין ובמידה שנראה לו.[52]
הפסיקה בישראל צמצמה את הנסיבות היכולות להיחשב ככוח עליון. נקבע כי חוזה יכול להיחשב כמסוכל רק אם לא ניתן היה לצפות בפועל או בכוח את הנסיבות המסכלות. כך נקבע שגירוש הישראלים מאוגנדה במרץ 1972 על ידי אידי אמין לא מסכל את קיומו של חוזה קבלנות, שכן לאור "השלטון הדיקטטורי החשוך" באוגנדה, הצדדים אכן צפו בפועל כי אירוע מסוג זה עשוי להתקיים.[53] משעלתה טענה לכוח עליון כתוצאה ממלחמת יום הכיפורים, השופט משה לנדוי קבע שחרף אי הוודאות בנוגע לעיתוי פריצת המלחמה, כל עוד מדינת ישראל לא השיגה שלום עם שכנותיה, מלחמה במוקדם או במאוחר היא מאורע צפוי בישראל.[54]
פסיקה זו מתיישבת עם הגישה המקובלת בעולם, לפיה מלחמה אינה מאורע בלתי צפוי מטבעה.[55] כן קבע בית המשפט העליון כי פגעי טבע ככפור, או כגשם עז אף הם ניתנים לצפייה.[56] ביחס למשבר התפשטות נגיף הקורונה בשלב זה טרם הוכרעה השאלה האם משבר הקורונה הווה אירוע המזכה בסעדי סיכול חוזה והמחוקק לא נתן את דעתו על כך.[57] שימוש בכלי הסיכול הרגילים נוכח אמור, ככל הנראה יובילו למסקנה שמגפה הינה אירוע אותו ניתן לצפות ולכן אינו ייחשב כאירוע המזכה בסעד מכוח דיני הסיכול.
10. המלצה ראשונה – העדפת סעד פיצוי על פני סעד קיום במצבי חירום[58]
עיקרון העל בדיני החוזים במשפט הישראלי קובע כי הבטחות (חוזים) יש לקיים. בעיתות משבר נראה שבחירת בתי המשפט בפיצויי פיצויים יכול שיהיה עדיף על פני בחירה בסעד קיום. הטעמים לכך הם: (א) מאפשר גמישות של בתי המשפט באומדן הנזק; (ב) מאפשר גמישות במועדי תשלום הפיצויים. נדרש לזכור, כי כל התערבות שכזאת של בית המשפט במובן מסוים פוגעת בחופש החוזים והסתמכות הצדדים על החוזה. יתר על כן התערבות בית המשפט יכולה גם להוות פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות ולגרום לאי אחידות בחוק (פסקי דין מנוגדים בערכאות נמוכות). יחד עם זאת, יפורטו להלן התועלות בהעדפת סעד פיצוי על פני סעד קיום:
נפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.[59] במצב דברים שלא הוכרז על-ידי בית המשפט, כי קיים אירוע המזכה ביטול חוזה ללא חיוב בפיצויים מכוח דיני הסיכול, לבית המשפט עדיין יש את היכולת לבחון את כלל מרכיבי ההפרה ויכולת מסוימת להפחית את אומדן הנזק.
מצב לדוגמא שבו לא נכנסים תחת דיני הסיכול באופן מלא, אך כן יש השפעה חיצונית לצדדים בעקבות משבר חירום (כגון התפרצות מגפה עולמית) שמשפיעה על השוק. במצב שכזה בית המשפט יכול להתחשב במרכיבים מסוימים של החוזה ככאלו שלא היו ניתנים לצפייה ולהפחיתם ובכל להקטין את הנזק. זאת ללא ביטול החוזה במלואו, אלא תוך תחימת אחריות הנזק באופן ראוי יותר נוכח נסיבות המשבר.[60]
בנוסף, בהעדפת סעד פיצויים בעיתות משבר, בית המשפט משיקולים של הצדק, יש את היכולת במקרים מסוימים לפרוס את תשלום הפיצויים בצורה שמקלה על מפר חוזה בעקבות משבר. בית המשפט יכול לעודד את הצדדים להגיע להסכמות ביחס לאופן תשלום הפיצוי.[61] כמו כן, גם בהנחה ולבית המשפט אין סמכות ספציפית בעקבות הסכמה של הצדדים בחוזה במפורש, או מניעה חוקית אחרת, הרי שבמצב שכזה חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון")[62] וחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") יכולים להעניק מזור מצד אחד מבחינת מועדי התשלום ומתן תמריץ לצדדים להתפשר.
חוק ההוצאה לפועל קובע תקופה לתשלום חוב פסוק ואת שיעורי התשלום.[63] כאשר לרשם הוצאה לפועל בנוסף יש סמכות להאריך במידה מסוימת את התקופה הקבועה בחוק כל עוד והרשם מנמק החלטתו.[64] יתרה מכך, ברגעי משבר, בנקל המחוקק יכול להתאים את שיעורי תשלומי חובות (או במקרה שלנו פיצויים שנפסקו עקב הפרת חוזה) להתחשב במשבר. ראייה לכך הינה הוראת ס' 7א3 לחוק ההוצאה לפועל המאפשרת התחשבות בחייבים בתקופת משבר הקורונה הן בעיכוב הליכי גבייה כנגדם והן בהפחתת ריבית לחוב (בתנאים מסוימים).
חשוב לציין, כי ככל שהצדדים קבעו במפורש מנגנונים שונים אשר יש בהם לצפות בנזק המסתבר מהתרחשות משבר, על מנת לאפשר חופש חוזים מרבי לצדדים, בית המשפט, כל עוד ולא נעשה שינוי חקיקתי ספציפי (כגון הסדר התשלומים המיוחד דלעיל) יצטרך להימנע מלהעניק סעדים שכאלו. משכך, עולה צורך בפתרון מובנה יותר שעליו יומלץ להלן.
11. המלצה שנייה – ביטול והפחתת פיצויים מוסכמים בעיתות חירום (הסדר מיוחד היעדר תום לב)
בשונה מהקושי דלעיל בגמישות בתי המשפט באומדן נזק ממשי (והפחתתו מטעמי צדק בעקבות משבר חירום), שם לבית המשפט יש יכולת מוגבלת להפחית נזק כלשהו (בהנחה ונגרם נזק בפועל כתוצאה מסתברת של ההפרה), מצב שבו צדדים לחוזה הסכימו על התניית פיצוי מוסכם שאירוע ההפרה נגרם כתוצאה ישירה מעת החירום, ייתכן שראוי לקבוע הסדר מיוחד (כפי שיפורט להלן) המאפשר על ידי שימוש בעיקרון תום הלב ביטול או לכל הפחות הפחתה של פיצויים מוסכמים:
ס' 15 לחוק החוזים תרופות למען הנוחות יובא בלשונו:
"(א) הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן – פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
(ב) הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי סעיפים 10 עד 14 או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.
(ג) לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים."
בתי המשפט ייטו לכבד את רצון הצדדים ולהורות, ככלל, על אכיפתה של התניית פיצויים מוסכמים ככתבה וכלשונה. לבית המשפט ישנה סמכות להפחית פיצויים מוסכמים שהצדדים הסכימו עליהם מראש בחוזה ביניהם, "אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה". בפסיקה הודגש, כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכות להפחית פיצוי מוסכם רק במקרים חריגים וכי הפחתה כזו הינה מצומצמת ונדירה. כל עוד מצא בית המשפט, כי מתקיים יחס סביר כלשהו, ולו גם דחוק, בין הפיצוי המוסכם לבין הנזק הצפוי במועד הכריתה, ישאיר בית המשפט את הפיצוי המוסכם על כנו ולא יפחיתו.[65]
סמכות בית המשפט להפחתת פיצויים מוסכמים הינה סמכות שבשיקול דעת ("רשאי") ולא סמכות חובה. על הצד שהפר את החוזה ושמבקש להפחית בדיעבד את הפיצוי המוסכם מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט כי לא מתקיים כל יחס סביר בין הפיצוי המוסכם לבין הנזק שניתן היה לצפותו מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה. על צד זה מוטל גם הנטל להביא ראיות להוכחת טענותיו. כאשר בוחן בית המשפט מהו הנזק שניתן היה לצפותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה עליו להפעיל אמת מידה אובייקטיבית. בית המשפט בוחן מה היו יכולים הצדדים לצפות באופן סביר בעת כריתת החוזה, להבדיל ממה שהצדדים צפו בפועל בעת כריתת החוזה.[66]
בבוא בית המשפט לקבוע מהם סוגי הנזק נשוא התניית הפיצוי המוסכם עליו להתחשב במכלול הנסיבות האופפות את כריתת החוזה ולבחון, אם לאורן ניתן היה לצפות התרחשותו של נזק מסוג מסוים כעניין אובייקטיבי. בהקשר זה נמנו בספרות המקצועית מספר שיקולים שראוי שבית המשפט ישקול בבואו לבחון את סבירותו של הפיצוי המוסכם: סוג החוזה ואופיו; היקפו הכלכלי; תקופת החוזה; סוג ההפרה שעליה מבקשת הוראת הפיצוי המוסכם לחול, וההשלכות הרגילות שיש להפרה כזו בחוזה מהסוג הנדון; חומרתה היחסית של ההפרה שהתרחשה ומשך הזמן שבו נמשכה; מספר ההפרות הכולל שביצע המפר; מידת היכולת לצפות מראש את סוג הנזק ואת שיעורו בהינתן הפרה מהסוג שאירע בפועל ומידת היכולת לצפות את הליך הגרימה הספציפי שהביא להתרחשות ההפרה.[67]
טענתי, איפוא, שאינה נידונה במפורש בפסיקה, הינה שבמצב בו עקב משבר נמנע ממפר חוזה לבצע התחייבויותיו בחוזה, לבית המשפט תהיה הסמכות לבטל, או לכל הפחות להפחית בצורה משמעותית את סכום הפיצויים המוסכמים.[68]
לשם ההמחשה, במקרה שבו מזמין התקשר בחוזה מול קבלן ביצוע לביצוע עבודות שונות (להלן "ההסכם") התחייב קבלן הביצוע (להלן: "הקבלן") לבצע עבודות מסוימות ולהשלימן עד למועדים שנקבעו באבני דרך ברורים (להלן: "אבני הדרך"). כמו כן, במסגרת ההסכם, התחייב הקבלן, כי כל התקשרות מול קבלן משנה תחייב את קבלן המשנה להסכים לחוזה המקורי. לימים לצורך ביצוע עבודות שונות, קבלן הביצוע התקשר מול קבלן משנה (להלן: "קבלן המשנה" ו"ההסכם המשני", בהתאמה). במסגרת ההסכם המשני הסכים קבלן המשנה על אבני הדרך המנויים בהסכם. קבלן המשנה מסיבות כאלו ואחרות הקשורות למשבר התפרצות נגיף הקורונה לא עמד בתנאי ההסכם ביחס לאבני הדרך.[69] במקרה שהמזמין לא עמד על חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים, אולם הקבלן עומד על חיוב קבלן המשנה בפיצוי המוסכם – דבר זה יכול להיחשב כחוסר תום ולאפשר לבתי המשפט לבטל, או להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים.
כלומר, במילים אחרות, המלצה זו במובן מסוים (במיוחד במקרים הדומים לדוגמא לעיל) יכולה להוות פתרון הניתן לשימוש ללא שינוי חקיקה. אולם, רצוי שהמחוקק יבצע התאמות ושינויים בחוק.
12. המלצה שלישית – הקמת בית משפט מיוחד או הליך מיוחד בעיתות חירום
בית המשפט לחוקה הוא בית משפט הגבוה לצדק, העוסק בעיקר במשפט חוקתי. סמכותו העיקרית היא לקבוע את חוקיותם של חוקים שנחקקו בידי הרשות המחוקקת, דהיינו לבחון האם החוקים שנחקקו מתנגשים עם זכויות ועקרונות יסוד שעוגנו בחוקה. במדינות רבות אין בתי משפט חוקתיים נפרדים, והסמכות השיפוטית חוקתית נתונה למערכת בתי המשפט הכללית במדינה, כשהסמכות המכריעה היא בית המשפט העליון.
בתי משפט לחוקה פועלים בעשרות מדינות בעולם, כגון: איטליה, גרמניה וטורקיה. בישראל, כאמור, אין חוקה אחידה, אך במרוצת השנים חוקקו במדינה חוקי יסוד. המלצתי השלישית הינה העתקת רעיון בית משפט לחוקה וליצור בית משפט מיוחד לעיתות חירום המאפשר בלימת חוקים ותקנות חירום חדשים עובר לחקיקתם, או יצירת הליך מיוחד המאפשר לאחר מעשה החקיקה לקבל הנחיה מהכנסת.
האידיאל יהיה בחינת חוקים ותקנות חירום טרם חקיקתם, אולם הדבר עלול להאט את הממשלה בהתמודדותה מול המשבר המדובר. בהתאם לכך, ככל הנראה דרך המלך תהיה יצירת הליך מיוחד שבזמן משבר חירום בו עולה שאלה ביחס לחוק או תקנת חירום שלבית המשפט אין את המידע הנדרש, או שהכרעה בעניין תוביל לתוצאה לא הגיונית לקבל טרם פסיקתו הכרעה ועמדה מסודרת מן המחוקק.
ניתן לראות שבית המשפט נוהג כך במקרים מסוימים כגון בפרשת סל שירותי סיעוד. על מנת למנוע דשדוש מטעם המחוקק, התעלמות מהחלטה במקרים מסוימים מטעמים כאלה ואחרים, מוצע כי ההליך המדובר יחייב את המחוקק מתן עמדה תוך זמן סביר (בהתאם למשבר החירום ולעוצמת פגיעת מצב החירום בזכויות) ולעיכוב מסוים בהחלת תקנות החירום, דבר שיהיה בסמכות בית המשפט המיוחד. באופן הזה, מראש הדבר יחייב את המחוקק לוודא כי פגיעתו בזכויות בעת משבר חירום הינן אכן עומדות במידתיות הנדרשת.
13. המלצה רביעית – הקמת כנסת זוטא לשעת חירום
דרך המלך לקביעת נורמות כלליות היא החקיקה, והיא צריכה להיעשות על ידי המחוקק, הנבחר על-ידי העם ומייצג אותו – שלו, ורק לו, נתכנו עלילות החקיקה. התקנת תקנות שעת חירום על ידי הממשלה אינה מצב רצוי. לכן כל עוד הכנסת יכולה לתפקד – וצריך לעשות מאמץ מרבי לאפשר לה תפקוד – מצב החירום אינו מחייב התקנת תקנות שעת חירום על ידי הממשלה. הכנסת יכולה וצריכה לעשות זאת בהליכי חקיקה שיותאמו לצורכי המצב, העשויים להצדיק, למשל, זריזות יתר בהליכי החקיקה.[70]
מסירת הכוח לחוקק לממשלה מסיגה את גבולו של המחוקק ופוגעת פגיעה קשה בהפרדת הרשויות. זאת ועוד, מצב החירום עשוי להביא להטלת הגבלות קשות על הציבור וחשוב שהציבור יקבל אותן על עצמו. לשם כך, נדרש שלנורמות הללו תהיה, אם רק ניתן, לגיטימציה מרבית ולא לגיטימציה פגומה. כדי להבטיח הליכים מהירים, אבל מסודרים, מבוססי ידע ומושכלים, נדרש ריחוק יחסי מגורמי הביצוע. ריחוק כזה, המתקיים בכנסת, עשוי לקדם בחינה קפדנית של התכליות אותן מבקשים לקדם והתאמת האמצעים ליעדם, לרבות בחינת חלופות פוגעניות פחות (תוך תשומת לב לנטייה של גורמי הביצוע לייחס לאמצעים שהם מבקשים לאמץ השפעת יתר חיובית ולא לראות את השלכותיהם השליליות). כך יש סיכוי טוב יותר להחלטות מוצדקות ומידתיות, כאלה שמקדמות את המאבק בגורם שיוצר את שעת החירום, תוך מזעור המחירים והנזקים הכרוכים בכך.[71]
החלטות כאלה יבטיחו, כאמור, את אמון הציבור, את המורל שלו בשעה קשה ואת החוסן החברתי שלו, שהם קריטיים לשם הבאת מצב החירום לסיומו. גם אם מתקיים מצב חריג ונדיר שבו הכנסת במלואה אינה יכולה לתפקד, אין בכך סוף פסוק המחייב העברת הכוח לממשלה. ראוי לאמץ במקרה כזה פיתרון של "כנסת זוטא לשעת חירום". ניתן, וכך עושה למשל החוקה הגרמנית, לכונן בגוף המחוקק ועדת שעת חירום, ולתת בידיה את הכוחות הנמסרים במדינות אחרות לממשלה. סמכותה העיקרית של הוועדה היא להתקין תקנות שעת חירום שהמצב מחייב, והיא עושה כן בהליך יעיל, המותאם מבחינת משכו וטיבו לצורכי השעה. ניתן גם להסמיך את הוועדה, ולא את הממשלה – כהצעת חוקה בהסכמה – להכריז על מצב חירום קצר טווח (שבעה ימים או מספר דומה אלא אם הוארך או בוטל לפני חלוף התקופה), כאשר יש דחיפות בכך ולא ניתן לכנס את הכנסת, שהיא המוסד המופקד ברגיל על הכרזת מצב חירום. הרעיון הוא שהוועדה לא תהיה גדולה מדי מצד אחד (כדי לא להכביד על יכולת הפעולה שלה), ומצד שני גדולה מספיק כדי שיינתן בה ייצוג ליחסי הכוחות של הסיעות בכנסת באופן שיחזק את הבלמים והאיזונים וישמר את יכולת הפיקוח על הממשלה.[72]
14. אתגרים וביקורת
בראש ובראשונה, ללא חקיקה ברורה ומוסדרת בעניין העדפת סעד אחד על פני סעד אחר בעיתות חירום, אנו נדרשים להתמודד עם מספר ביקורות. ראשית, ניתן לומר שבית המשפט חורג מהפרדת הרשויות, נוטל סמכויות שלא ניתנו לו. כמו כן, ככל והדבר לא הוסדר בחקיקה, אם במצב רגיל קיים חוסר וודאות בפסיקה במקרים מסוימים, קל וחומר בעיתות חירום. הדבר לא רק עלול לפגוע בהסתמכות הצדדים ולייקר הליכי משא ומתן ביצירת חוזים מורכבים יותר, אלא אף לגרום לאי אחידות רבה בין שופטים שונים.
יחד עם זאת, בראי משבר הקורונה לדוגמא. ייתכנו מצבים שבהם חיוב קיום חוזה בנסיבות מסוימות אינו צודק, יעיל ואף אפשרי. כך לדוגמא מצב בו, מספר עובדים רב נכנסו לבידוד בעקבות תקנות חירום, אולם ציפיית צד אחד לחוזה כי הצד השני יבצע את התחייבויותיו לחוזה ללא שינוי.[73]
ביחס להפחתת פיצויים מוסכמים, ישנו חשש, בראש ובראשונה, האם בית המשפט בשימוש בסמכות האמורה, לא מאיין את התניית פיצוי מוסכם בחוזים, אשר לא קיימת בהן דרישת התרחשות של נזק. בנוסף, ישנו חשש גדול אף יותר, כי החריג לכלל (חוסר דרישה בנזק בפועל) יחלחל דרכו לתקופות שלאחר מצב החירום ובתי המשפט יפעילו כלי זה ללא משורה.[74]
אל לנו לשכוח, כי לא מן הנמנע שצדדים לחוזה אשר לא הסדירו באופן מוסכם בעת כריתת חוזה הסדרים מיוחדים למצבי חירום (לדוגמא החלת דיני סיכול באופן רחב יותר וכו') יישאו בעלויות ונזק שיגרמו בעת משבר. במצב דברים שכזה, האמור מעלה שאלה ביחס לסוג הצדק עלינו אנו רוצים להגן (פרטיקולרי או מערכתי). שאלת הצדק האמורה, הינה שאלה "קשה" במובן מסוים מאחר והינה בדיון מתמשך בחברה, ואם לא נוכל להכריע בשאלה זו, לא נוכל להכריע בשאלה נשוא מאמר זה – בעניין חלוקת אחריות בין הצדדים והסתכלות על החברה בכללותה אל מול הפרט ולא נוכל לגזור המלצות טובות יותר ביחס לאופן הפעולה הנדרש.
ביחס להקמת בית משפט מיוחד, במדינת ישראל כאמור אין חוקה שלמה, אלא חוקי יסוד הנמצאים במדרג נורמטיבי גבוה יותר מחוקים אחרים. במצב שכזה, בו החברה הישראלית מתחבטת בשאלות והתנגשות בין ערכים שונים,[75] נראה שאנו רחוקים שנות אור משימוש בבית משפט מיוחד לבחינת הליכים (חוקתיים במובן מסוים) לעצירת חוקים ותקנות חירום בזמן אמת, או בהליך מהיר ומזורז לאחר חקיקת חוקים ותקנות אלו. יתר על כן, ללא חוקה שלמה, גם במצב ויוקם בית משפט ייעודי לטיפול בשאלות דנן, הרי שהדבר ישפיע על יכולת בית המשפט להיקף ביטול חוקים ותקנות חירום.[76] יצוין כי ביטול חוקים על ידי בית המשפט אינו דבר שבשגרה.
15. סיכום
בקליפת האגוז, לאחר בחינת ספרות, עיון בחוקים, תקנות ופסקי דין בעיתות חירום, מסקנתי היא איפוא, שעלינו לתת את הדעת להשפעה על חיינו שהיא מעבר להשפעה על זכויות אדם. התפשטות נגיף הקורונה מעמיד תמונת ראי למשבר בריאותי עולמי קשה, יחסית ארוך טווח, בו הממשלה לעיתים משתמשת בסמכותה לתקן תקנות חירום באופן שנגוע במניעים זרים ובלי קשר ישיר למשבר עצמו.[77]
מצד אחד עלינו לוודא שבעיתות חירום בית המשפט לא יחרוג מסמכויותיו באופן בו הוא מעניק סעדים לצדדים, כאשר באותה נשימה, מנגד, עלינו לאפשר לבית המשפט גמישות מסוימת כדרך להתמודד עם החלטות ותקנות ממשלה בעיתות חירום. נראה שכלל ההמלצות דלעיל לבדן ככל הנראה לא יובילו לפתרון ההתנגשות האמורה בדרך התמודדות בית המשפט במצבים שכאלו בשמירתו על הדמוקרטיה. אולם, בתקווה מאמר זה יסלול את הדרך בהארת הסוגייה לשיח הציבורי באופן שתבחן את השפעות עיתות חירום על היבטים אחרים באופן כללי והשפעתם על סעדים במשפט הפרטי.[78]
[1] נוכח השינויים בין מערכי משפט שונים, היות מדינת ישראל מיוחדת במובן שאין בישראל חוקה מלאה, אלא חוקי יסוד בלבד ושבישראל מוכרז מצב חירום מקום המדינה – מאמר זה כאמור יתמקד במדינת ישראל וזאת על מנת להעניק תמונה עמוקה יותר לגבי הנוהג בישראל והמסקנות האופרטיביות הדרושות שינוי, או לפחות מחשבה.
[2] חוקי יסוד כגון: חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: הכנסת.
[3] Law and Emergencies: A Comparative Overview: The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions, Prof. Amnon Reichman (January 2016).
[4] Tal Golan, The Democratic Deficit of the Arrangements Law and the erosion of Israeli Welfare State, 11 MISHPAT UMIMSHAL 243, 248 (2008).
[5] ס' 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית.
[6] ס' 90א ו-90ב לפקודת המשטרה.
[7] ס' 53 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957 (להלן: "חוק הניקוז").
[8] ס' 21 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012 (להלן: "חוק ההצלה").
[9] ס' 16א לחוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (להלן: "חוק החומרים המסוכנים"). יצוין כי קיימת סמכות מקבילה באמצעות שימוש בס' 90א לפקודת המשטרה הכולל בהגדרת "אירוע חירום אזרחי" גם אירוע חומרים מסוכנים.
[10] ס' 20 לפקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940 (להלן: "פקודת בריאות העם").
[11] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם").
[12] ס' 1א לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), תשמ"ט-1989 (להלן: "חוק נפגעי אסון טבע").
[13] ס' 2 לחוק החוזים תרופות.
[14] ס' 3 לחוק החוזים תרופות.
[15] ע"א 288/80 וינקלר נ' ספיר סודרי חברה לבנין בע"מ, פ"ד לו(2) 365, (1981).
[16] ס' 1 ו-10 לחוק החוזים תרופות.
[17] ס' 11 לחוק החוזים תרופות.
[18] ס' 13 לחוק החוזים תרופות.
[19] ס' 14 לחוק החוזים תרופות.
[20] ס' 15 לחוק החוזים.
[21] יובהר שאין מאמר זה מתיימר לבחון את כלל פסקי הדין הקשורים להשפעות עיתות חירום על סעדים במשפט הפרטי, אלא להשתמש במספר דוגמאות כבסיס לבחינת השאלה העיקרית, האם צריך שתהיה השפעה ואם כן באיזה אופן.
[22] עליון ע"א 6821-93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (להלן: "פרשת בנק המזרחי").
[23] שם.
[24] בג"ץ 6407/06 דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עורכי דין נ' שר האוצר (פורסם בנבו, 23.09.2007) (להלן: "פרשת יישוב ספר").
[25] בג"ץ 8803/06 גני חוגה בע"מ נ' שר האוצר (נבו 01.04.2007).
[26] בג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 27.07.2020) (להלן: "פרשת שירותי סיעוד").
[27] אפשר לראות מקרה בו שניתן סעד דומה גם בבג"ץ 2390/96 יהודית קרסיק נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה (2) 625 (2001). במקרה המדובר, אשר דין בדיני הפקעות, בית המשפט הותיר בפני את המחוקק את הבחינה לעניין תחולת הלכת פסק הדין באופן דומה לנעשה בפרשת סל שירותי סיעוד (הגם שבפסק דין קרסיק דובר על הפקעת קרקע לטובת שימוש צה"ל ולא על הפקעה מכוח מצב חירום).
[28] נוכח כך שלעקרונות הפרדת רשויות, צדק, יעילות וכו' יש פרשנות נרחבת ושונה, במאמר זה לאור קוצר היריעה אתמקד בפרשנות הצרה ביותר של עקרונות אלו.
[29] סעיף 3 לחוק-יסוד: הכנסת.
[30] רישה לסעיף 4 לחוק-יסוד: הממשלה.
[31] סיפה לסעיף 4 לחוק-יסוד: הממשלה; סעיף 5(ג) לחוק-יסוד: הממשלה.
[32] פוקס, עמיר, ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות : על מניעת כוח מוחלט מרשויות השלטון המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 (עמ' 91) (להלן: "מאמר פיזור סמכויות").
[33] מאמר פיזור סמכויות עמ' 87.
[34] שם.
[35] ס' 39(ו) לחוק יסוד: הממשלה.
[36] ס' 12 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
[37] שטרית, שמעון (2013). ערכי היסוד של מערכת השפיטה בישראל ספר אור (קובץ): נבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, 2013, עמ' 620.
[38] שם, עמ' 623. ניתן לראות התנגשות פוטנציאלית בין ערכים שונים גם בס' 5-1א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 הכולל את עקרונות יסוד התקנות.
[39] שם.
[40] ניתן לסכם זאת בצורה טובה בשאלה, האם לחברה ככלל יש זכויות, או שמא החברה רק מורכבת מפריטים בעלי זכויות. בהתנגשות בין סוגי הצדק הללו, דעתי האישית (למען גילוי נאות) היא שיש לבכר את הצדק הפרטיקולרי על פני הצדק המערכתי בדומה לפרשת אתא להלן).
[41] ע"א 44/76 אתא חברה לטקסטיל בע"מ נ' זאב שוורץ, ל(3) 785 (1976)(להלן: "פרשת אתא").
[42] להרחבה מעבר לאמור בפסק הדין בפרשת אתא ראו: שור, דוד "הסיפור של אתא נ' שוורץ: סיפור(י) הליברליזם הישראלי" מעשי משפט (2019).
[43] ס' 14 לחוק החוזים תרופות.
[44] ג' טדסקי, דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית (ירושלים, תשל"ז), 253.
[45] פקודת הנזיקין [נוסח חדש](להלן: "פקודת הנזיקין").
[46] ע"א 592-66 "הקודחים" נתניה בע"מ נ' נסים ביטון, ו-2 אח' , פ"ד כא(1), עמ' 284-285.
[47] ס' 12, 39 לחוק החוזים.
[48] ס' 61(ב) לחוק החוזים.
[49] רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 279).
[50] ס' 18(א) לחוק החוזים תרופות.
[51] ס' 9 לחוק החוזים תרופות.
[52] ס' 18(ב) לחוק החוזים תרופות.
[53] ע"א 101/74 חירם לנדאו עבודות עפר כבישים ופתוח בע"מ ואחר נ' פיתוח מקורות מים (ארצות חוץ) בע"מ ואחר, ניתן ב-29 ביולי 1976. פ"ד כרך ל', חלק שלישי, עמ' 661–669, בעמ' 667 מול אות שוליים א.
[54] ע"א 715/78 אריה כץ נ' נצחוני מזרחי בע"מ ואחר, ניתן ב-13 בספטמבר 1979. פ"ד כרך ל"ג, חלק שלישי, עמ' 639–644, בעמ' 643.
[55] Felder v. Oldham, 199 Ga. 820, 35 S.E.2d 497, 1945 Ga. LEXIS 382, 164 A.L.R. 415.
[56] ע"א 345/89 נאות דברת נ' מעליות ישראליפט י.מ.ש. אילן נהול והשקעות בע"מ, ניתן ב-24 במאי 1992. פ"ד כרך מ"ו, חלק שלישי, עמ' 350–361, פסקה 14 לפסק דינו של השופט חשין.
[57] ראו לעניין כתבה באתר כלכליסט, "הקורונה ככוח עליון ממתינה לפסיקת העליון" מיום 14.07.2020: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3839453,00.html.
[58] נוכח היעדר ספרות רלוונטית וסטטיקה ישירה ביחס לשאלת מאמר זה, המלצות אלו אינן מתיימרות להוות פתרונות מלאים והינן בגדר עידוד מחשבתי בלבד לבחינת פתרונות ולמציאת פתרונות הוליסטיים יותר.
[59] ס' 10 לחוק החוזים תרופות.
[60] הרחבה לעניין זה, יובא להלן במסגרת בחינת אפשרות ביטול והפחתה של פיצוי מוסכם במשבר חירום.
[61] יכולת זאת יכולה להגיע גם מחוץ לכותלי בית המשפט "בדחיפת" הצדדים להליכי יישוב סכסוך לבית המשפט. בנוסף, בהתאם לחיוב הצדדים להיפגש בפגישת מהו"ת בתובענה שסכומה מעל ל-40,000 ₪ בהתאם לת' 37(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (למעט חריגים הקבועים בחוק), נוכח היעדר אמירה מפורשת מצד המחוקק בעניין מסוים ייתכן כי בגלל חוסר הוודאות, צדדים יעדיפו להגיע יותר לפשרה מאשר "לנסות את מזלם בבית המשפט".
[62] ברגעי משבר וחוסר וודאות בעולם העסקי, על מנת שעסקים רבים לא יגיעו להליכי חדלות פירעון, יש תמריץ לנושים להגיע להסדרים מול יחידים בהתחשב במצבי המשבר. תמריץ זה הינו תמריץ תמידי ללא קשר למצבי משבר, אולם נראה כי במצבי משבר באופן כללי ובמצבי משבר כלכליים בפרט תמריץ זה מקבל משנה תוקף.
[63] ס' 7א1(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי חובות מתחת ל-100,000 ₪ ישולמו תוך שלוש שנים וחובות מעל ל-100,000 ₪ ישולמו תוך ארבע שנים.
[64] ס' 7א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי לרשם כאמור סמכות להאריך את התקופה הקבועה בס' 7א1(א) לחוק בשלוש שנים.
[65] ע"א 8506/13 זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, (פורסם בנבו, 23.08.2015)עמ' 28-25.
[66] שם.
[67] שם.
[68] יצוין כי ככל הנראה על מנת שבתי המשפט ישתמשו בכלי זה באופן תדיר, בעת משברי חירום, יידרש תיקון חקיקה מסוים.
[69] דוגמא להשפעות של משבר התפרצות מגפת הקורונה על ביצוע התחייבויות חוזיות בהסכם המדובר: הנחלת סגרים על כלל המשק בישראל ומניעת ביצוע עבודות, הימצאות מספר רב של עובדים בבידוד נוכח הנחיות הקורונה וכן השפעות נוספות שלא נמנו אך יש בהם קשר ישיר להפרת התחייבות חוזית שבגינה קיימת התניית פיצויים מוסכמים.
[70] לדיון כללי בעניין מסלולי חקיקה מואצים, ראו איתי בר-סימן-טוב, דיני החקיקה, לז' עיוני משפט 645 (2016), 638. כמובן שגם האצתה של חקיקה יכולה להיות בלתי מוצדקת.
[71] מרדכי נדיב, מרדכי קרמניצר “שעת חירום, סדר פעולות והצורך ב'כנסת זוטא'” פרלמנט, 2020.
[72] שם.
[73] למען ההבהרה, מצב הדוגמא המתואר, הינו במצב שבו לא מדובר בחוזה שאינו בר ביצוע (המחייב את בית המשפט בקביעת סעד פיצויים ולא קיום), אלא במצב שהצד המפר יוכל לדוגמא לאתר עובדים נוספים, אך במחיר עלות גבוה הרבה יותר, באופן שמותיר אותו מול שתי בחירות "רעות". האחת בחירה בהפרת חוזה ותשלום פיצויים, השנייה ביצוע העבודות תוך הקטנת הרווח המתוכנן באופן משמעותי על מנת להימנע מתביעה.
[74] יוזכר שמדינת ישראל מצויה במצב חירום תמידי, אשר תמיד יכול להוות כר בסיס לשימוש ביהמ"ש בכלי המוצע.
[75] דוגמא לכך הינו חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי. חוק יסוד אשר מנסה לחסות תחת אותה מטרייה שני ערכי יסוד שלעיתים מנוגדים אחד לשני (מדינה יהודית ודמוקרטית).
[76] בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר, כג(1) 693 (1969).
[77] ראו לעניין זה כתבה אשר פורסמה באתר Ynet ביום 29.09.2021 בהקשר לתזכיר חוק הקורא לביטול זכאות לדמי אבטלה לעובדים שפוטרו בעקבות סירובם להתחסן בחיסון נגד נגיף הקורונה:
[78] בתקווה, נוכח התפשטות נגיף הקורונה, השפעתו העולמית, ייערכו מספר רב יותר של מחקרים סטטיסטיים אשר יעזרו בבחינת הנושא בבחינה עמוקה יותר תוך התמקדות בנתונים ממשיים וקונקרטיים. מחקרים אשר בתקווה יתמקדו בשאלות נשוא מאמר זה, בהשוואה בין תקופות לפני משבר, בזמן משבר ולאחר משבר.